गैर - आदिवासियों को जमीन का पट्टा दे जिला प्रशासन - अभिमन्यु सिंह

पलामू - एकता परिषद के तत्वाधान में कुंडी कला पंचायत के बुलबुला गांव में झारखंड नवनिर्माण मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह के नेतृत्व में जल-जंगल और जमीन को बचाने का निर्णय लिया गया. संकल्प लिया गया कि जल जंगल और जमीन को जनता के अधीन किया जाए. राज्य सरकार के पास नहीं रहना चाहिए. कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में गैर आदिवासी लोगों ने एक साथ शपथ लेते हुए कहा कि आदिवासी समुदाय में तो वन विभाग के द्वारा जमीन लीज पर दे दी जाती है. गैर आदिवासियों को जमीन जहां वे रहते हैं, खेती करते हैं आधी जमीन नहीं दिया जाता है, बल्कि वन विभाग के द्वारा केस करके उनके परिवार के कई सदस्यों को जेल में भेज दिया गया है।

एकता परिषद मंच के कार्यक्रम में 5 दिनों में न्याय और आजीविका के साधन एवं युवाओं को प्रशिक्षित कर केंद्र सरकार के विरुद्ध 2 अक्टूबर को नयी दिल्ली में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया. यह आंदोलन पूरे देश के एकता परिषद सदस्यों के द्वारा की जायेगी. कार्यक्रम में लोगों ने मांग की है कि गैर आदिवासी लोगों को वन विभाग की जमीन जहां वे रह रहे हैं, उस जमीन का पट्टा मुफ्त में दिया जाए. जितने भी लोग अभी तक जेल में हैं उन सभी को जेल से बाहर निकाला जाए.

मुख्य अतिथि के रुप में तुला गांव से आए झारखंड नवनिर्माण मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह समेत और लोगों ने निर्णय लिया गया कि पूरे पलामू प्रमंडल में गैर आदिवासी लोगों को एकत्रित कर पलामू समाहरणालय घेराव किया जाएगा. वहीं जिला प्रशासन के द्वारा जेल में डाले गये गैर आदिवासी को रिहा नहीं किया जाता है, तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा. तुला के नीलांबर-पीतांबर चैक के पास से 10 किलोमीटर दूर पंचायत का पैदल भ्रमण करने के बाद कनोई नाला जहां पर पूरे पहाड़ों से पानी गिरता है वहां एक बांधने का भी निर्णय लिया गया. यह बांध बांधने से कृषि क्षेत्र में काफी क्रांति आएगी.